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संदर्भ

भारत की रणनीतिक सुरक्षा और समुद्री प्रभुत्व को सुदृढ़ करने की दिशा में आईएनएस अरिधमन (INS Aridhaman) का नौसेना में शामिल होना एक युगांतकारी घटना है। यह पनडुब्बी न केवल भारत की 'नो फर्स्ट यूज' नीति के तहत एक विश्वसनीय 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता प्रदान करती है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी भारत के पक्ष में करती है।

वर्तमान समाचार एवं महत्वपूर्ण बिंदु

3 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में एक विशेष और गोपनीय समारोह के दौरान आईएनएस अरिधमन (S4) को आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• रणनीतिक गोपनीयता: नौसेना की परंपरा और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, इस कमीशनिंग को सार्वजनिक नहीं किया गया, किंतु रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर "यह शब्द नहीं बल्कि शक्ति है, 'अरिधमन'!" लिखकर इस उपलब्धि की पुष्टि की।
• दोहरी उपलब्धि: यह कमीशनिंग उसी दिन हुई जब रक्षा मंत्री ने स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को भी नौसेना में शामिल किया।
• स्वदेशी क्षमता: अरिधमन का निर्माण विशाखापत्तनम स्थित 'शिप बिल्डिंग सेंटर' (SBC) में 'एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल' (ATV) प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' का उत्कृष्ट उदाहरण है।

आईएनएस अरिधमन (S4): तकनीकी और सामरिक विशेषताएँ

आईएनएस अरिधमन, अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है, जो अपने पूर्ववर्तियों (अरिहंत और अरिघात) से अधिक घातक और आधुनिक है:

• विशाल आकार एवं क्षमता: इसका विस्थापन लगभग 7,000 टन है (अरिहंत श्रेणी से 1,000 टन अधिक), जो इसे लंबी अवधि तक समुद्र के भीतर रहने की क्षमता प्रदान करता है।
• शक्तिशाली मारक क्षमता: इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं, जो पिछले संस्करणों की तुलना में दोगुनी हैं। यह पनडुब्बी 8 के-4 (K-4) बैलिस्टिक मिसाइलों (3,500 किमी रेंज) या 24 के-15 (K-15) सागरिका मिसाइलों (750 किमी रेंज) से लैस हो सकती है। भविष्य में यह 6,000 किमी रेंज वाली के-5 (K-5) मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम होगी।
• परमाणु ऊर्जा और गति: यह 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट-वॉटर रिएक्टर द्वारा संचालित है, जिससे यह हफ्तों तक पानी के भीतर छिपी रह सकती है और इसकी अधिकतम गति लगभग 45 किमी/घंटा है।
• स्टील्थ तकनीक: इसमें उन्नत 'एनेकोइक टाइल्स' और 'उषस' (USHUS) जैसे स्वदेशी सोनार सिस्टम लगे हैं, जो इसे दुश्मन के रडार से अदृश्य रखते हैं।

निष्कर्ष

आईएनएस अरिधमन का बेड़े में शामिल होना भारत के 'परमाणु त्रय' भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को पूर्णता प्रदान करता है। विश्व के उन चुनिंदा देशों (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) की श्रेणी में भारत की स्थिति अब और भी सुदृढ़ हो गई है जो स्वयं परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण और संचालन करते हैं। यह न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद का भी परिचायक है।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था एक अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रही है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते सैन्य तनाव तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न गतिरोध ने वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को विखंडित कर दिया है। इस ऊर्जा संकट के समय में रूस द्वारा भारत को तेल और एलएनजी की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन देना न केवल भारत की 'ऊर्जा सुरक्षा' के लिए एक अभेद्य कवच है, बल्कि यह उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की भी पुष्टि करता है।

भारत-रूस संबंध एवं तेल समझौता

• भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' पर आधारित रहे हैं।
• यूक्रेन संघर्ष के पश्चात, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, रूस भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।
• वर्तमान तेल समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रियायती दरों और भुगतान की वैकल्पिक प्रणालियों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मुद्रास्फीति के झटकों से बचाने का एक सुदृढ़ तंत्र बन गया है।

वर्तमान चर्चा के प्रमुख बिंदु

रूसी उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव की हालिया नई दिल्ली यात्रा के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण रणनीतिक तथ्यों पर सहमति व्यक्त की गई:

• ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता: रूसी ऊर्जा कंपनियों ने भारत को तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति में "स्थिर वृद्धि" करने की अपनी क्षमता और प्रतिबद्धता दोहराई है।
• कृषि एवं उर्वरक सुरक्षा: खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु रूस ने खनिज उर्वरकों की आपूर्ति में 40% की भारी वृद्धि की है।
• संयुक्त औद्योगिक उपक्रम: कार्बामाइड (यूरिया) के स्थानीय उत्पादन हेतु एक संयुक्त परियोजना वर्तमान में विकास के अग्रिम चरण में है।
• बहुक्षेत्रीय सहयोग: ऊर्जा के अतिरिक्त परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण, औद्योगिक विकास और 'पीपुल-टू-पीपुल' कनेक्टिविटी पर गहन द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई।
• आगामी शिखर सम्मेलन: यह यात्रा आगामी ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन और वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की कूटनीतिक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रूसी उप-प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सामरिक महत्व

उप-प्रधानमंत्री मंतुरोव का यह वक्तव्य वैश्विक बाजार की अनिश्चितता के मध्य एक 'स्थिरता कारक' के रूप में उभरा है। यह संदेश देता है कि रूस न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को समझता है, बल्कि वह पश्चिमी दबाव के विरुद्ध भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों की रक्षा हेतु एक सक्षम और तत्पर साझेदार है।

यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत-रूस संबंध एवं अमेरिकी हस्तक्षेप

• यूक्रेन युद्ध के बाद भारत-रूस तेल व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसने पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका को असहज किया। अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का उद्देश्य भारत को रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए विवश करना था।
• वैश्विक गलियारों में यह कयास लगाए जाने लगे थे कि अमेरिका के साथ बढ़ती आर्थिक और व्यापारिक निकटता के कारण भारत रूस से दूरी बना लेगा। किंतु, रूस का यह ताजा बयान उन सभी अटकलों और भ्रामक धारणाओं पर पूर्ण विराम लगाता है जो भारत-रूस संबंधों में दरार की ओर संकेत कर रही थीं।
• भारत ने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को बनाए रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा।

प्रभाव एवं कूटनीतिक प्रासंगिकता

• आर्थिक संप्रभुता: निरंतर आपूर्ति से घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नियंत्रण संभव होगा।निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति भारत की राजकोषीय स्थिति को स्थिरता प्रदान करती है।
• कृषि सुदृढ़ता: उर्वरकों की उपलब्धता से खरीफ और रबी फसलों की लागत नियंत्रित रहेगी।
• रणनीतिक संतुलन: यह वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के 'बहु-संरेखण' की सफलता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक शक्तियों (अमेरिका और रूस) के बीच एक कुशल संतुलन स्थापित करने में सक्षम है।
• ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: भारत-रूस-चीन (RIC) के माध्यम से विकासशील देशों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

भारत-अमेरिका संबंध बनाम भारत-रूस साझेदारी

भारत ने अत्यंत कुशलता से अमेरिका के साथ अपने रक्षा एवं तकनीकी सहयोग (iCET आदि) और रूस के साथ अपने ऊर्जा एवं रणनीतिक संबंधों को पृथक रखा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक अवरोधों के बावजूद भारत का रूस के साथ खड़ा होना यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित है और वह किसी भी खेमे का पिछलग्गू बनने के बजाय स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है।

वैश्विक परिदृश्य एवं 'मल्टी-पोलर' विश्व

विश्व वर्तमान में गुटबाजी और विखंडन के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया के संघर्ष ने ऊर्जा केंद्रों को अत्यधिक असुरक्षित बना दिया है। ऐसे में 'यूरेशियाई ऊर्जा गलियारा' वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बन गया है। भारत, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों का उपयोग कर एक बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना की ओर अग्रसर है, जहाँ शक्ति संतुलन केवल एक केंद्र तक सीमित न हो।

आगे की राह

भारत को भविष्य की चुनौतियों से निपटने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

• भुगतान तंत्र का सुदृढ़ीकरण: भारत को अपनी ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने के साथ-साथ डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु 'रुपया-रुबल' व्यापार तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाना।
• लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी: INSTC और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग को शीघ्र क्रियान्वित करना ताकि आपूर्ति श्रृंखला को भौगोलिक रूप से सुरक्षित किया जा सके। ताकि भविष्य के संकटों में आपूर्ति बाधा रहित बनी रहे।
• ऊर्जा विविधीकरण: कच्चे तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा में निवेश बढ़ाना।

निष्कर्ष

रूस द्वारा दिया गया यह आश्वासन मात्र एक व्यापारिक संवाद नहीं, बल्कि भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की एक बड़ी कूटनीतिक विजय है। यह सिद्ध करता है कि भारत-रूस के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और वे किसी भी वैश्विक दबाव या प्रतिबंधात्मक राजनीति से परे हैं। अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में, यह साझेदारी न केवल भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को गारंटी प्रदान करती है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद को भी प्रतिध्वनित करती है।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक, वर्तमान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण अस्थायी रूप से स्थगित है। केंद्र सरकार का यह कदम भारत में व्यक्तियों और संगठनों को प्राप्त होने वाले विदेशी योगदान को प्रतिबंधित करने की दिशा में एक नया और कठोर प्रयास है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार विदेशी धन प्राप्तकर्ताओं की संपत्तियों पर मनमाने ढंग से नियंत्रण करने हेतु स्वयं को वैधानिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है।

प्रस्तावित संशोधन और 'नामित प्राधिकरण'

प्रस्तावित संशोधन विधेयक एक "नामित प्राधिकरण" के गठन का व्यापक वैधानिक ढांचा प्रस्तुत करता है। इस प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्यप्रणाली निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

• संपत्ति नियंत्रण: जिन संगठनों का FCRA लाइसेंस रद्द या समाप्त हो जाएगा, उनकी विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों (जैसे स्कूल, अस्पताल, और पूजा स्थल) को यह प्राधिकरण जब्त कर सकेगा।
• प्रबंधन और निपटान: जब्त की गई संपत्तियों के प्रबंधन और उन्हें निपटाने का पूर्ण अधिकार इसी प्राधिकरण के पास होगा।
• तात्कालिक और स्वतः प्रक्रिया: संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया लाइसेंस समाप्त होते ही "स्वतः और तात्कालिक" रूप से लागू होगी। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी भी न्यायिक निर्धारण या अधिनिर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

सिद्धांत और प्रक्रियात्मक अनौचित्य

विधेयक की आलोचना 'सिद्धांत और प्रक्रिया' दोनों स्तरों पर की जा रही है:

• प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: संपत्ति जब्त करने से पूर्व किसी भी न्यायिक निर्धारण या स्वतंत्र अधिनिर्णय की प्रक्रिया का अभाव 'प्राकृतिक न्याय' के विरुद्ध है।
• हितों का टकराव: केंद्र सरकार ही लाइसेंस देने वाली संस्था है और वही उसे रद्द कर संपत्तियों का नियंत्रण लेगी। यह 'अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश' होने जैसा है।
• भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण: एक ओर सरकार बुनियादी ढांचे और तकनीक में विदेशी निवेश (FDI) का स्वागत करती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए आने वाले विदेशी धन पर कड़े प्रतिबंध लगा रही है।
• पारदर्शिता का अभाव: राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास के अनुसार, 2024 से ही संसद में FCRA रद्दीकरण और गैर-नवीनीकरण से संबंधित डेटा पर पूछे गए उनके प्रश्नों को अस्वीकार किया जा रहा है, जो सरकार की अपारदर्शिता को दर्शाता है।

प्रभावित संस्थान और उनकी चिंताएँ

यह विधेयक विशेष रूप से उन ईसाई समूहों और मिशनरियों के लिए गहरी चिंता का विषय है जो देश में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान संचालित करते हैं। चूंकि इन संस्थानों का निर्माण वर्षों से प्राप्त वैध विदेशी योगदान से हुआ है, अतः उन्हें भय है कि प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से उनकी इन विधिक संपत्तियों को "राष्ट्रीय सुरक्षा" और "विदेशी हस्तक्षेप" की बयानबाजी की आड़ में छीना जा सकता है।

संवैधानिक एवं कानूनी विश्लेषण

• अनुच्छेद 300A: भारतीय संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 'कानून के अधिकार' के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित संशोधनों में 'न्यायिक समीक्षा' की कमी इसे संवैधानिक रूप से कमजोर बनाती है।
• पारदर्शिता का अभाव: संसद में FCRA रद्दीकरण से संबंधित डेटा साझा न करना (जैसा कि सांसद जॉन ब्रिटास ने उल्लेख किया) सरकार की मंशा पर अपारदर्शिता का संदेह पैदा करता है।
• विकास बनाम विनियमन: 1976 से लेकर 2020 तक के संशोधनों ने विनियमन को उत्तरोत्तर कड़ा किया है, जिससे नागरिक समाज की कार्यक्षमता संकुचित हुई है।

• 1976: पहली बार अधिनियमित।
• 2010: UPA शासन के दौरान पुन: अधिनियमित।
• 2020: नरेंद्र मोदी सरकार के तहत संशोधित, जिसने विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को और अधिक कठिन बना दिया।
• 2026 (प्रस्तावित): यह संशोधन संपत्तियों के भौतिक अधिग्रहण की अनुमति देकर इस कानून को अपने सबसे कठोर स्तर पर ले जाता है।

आगे की राह

सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करते हुए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

• न्यायिक निगरानी: संपत्ति जब्ती से पूर्व एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए।
• पारदर्शी मानदंड: लाइसेंस नवीनीकरण और रद्दीकरण के मानदंड स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए ताकि 'चयनात्मक कार्रवाई' की गुंजाइश न रहे।
• नागरिक समाज से संवाद: नीति निर्माण में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित कर एक निष्पक्ष विनियामक ढांचा तैयार करना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

प्रस्तावित FCRA संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक समाज की स्वायत्तता के मध्य एक नीतिगत विरोधाभास को जन्म देता है। विधिक रूप से निर्मित संपत्तियों का बिना न्यायिक प्रक्रिया के स्वतः अधिग्रहण 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों और संवैधानिक सुरक्षा (अनुच्छेद 300A) के प्रतिकूल प्रतीत होता है। अतः सरकार को सुरक्षा चिंताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन स्थापित करना चाहिए ताकि विनियामक ढांचा केवल नियंत्रण का साधन न बनकर पारदर्शिता का माध्यम बने। एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका अपरिहार्य है। अतः, किसी भी विनियामक कार्रवाई को 'प्रतिशोधात्मक' होने के बजाय 'पारदर्शी और न्यायसंगत' होना चाहिए।