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सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

संदर्भ

ऊर्जा सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और आर्थिक प्रगति का आधार स्तंभ होती है। भारत की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के बीच, परमाणु ऊर्जा एक ऐसे स्वच्छ एवं विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरी है जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने में सक्षम है।

परमाणु ऊर्जा:

परमाणु ऊर्जा, परमाणु के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होने वाली वह शक्ति है, जो न्यूनतम ईंधन में विशाल ऊर्जा प्रदान करती है। यह 'बेसलोड' बिजली का एक प्रमुख स्रोत है, जो सौर और पवन ऊर्जा की तरह रुक-रुक कर नहीं, बल्कि निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन के विश्लेषण और 'शांति अधिनियम 2025' के प्रस्ताव ने परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश के द्वार खोल दिए हैं।
• भारत द्वारा अपनी परमाणु क्षमता को 2047 तक 100 GW तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस विषय को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ले आया है।

भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों?

भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और वैश्विक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा अपरिहार्य है:

• विकसित भारत @2047: भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रति व्यक्ति बिजली खपत में भारी वृद्धि आवश्यक है।
• नेट-जीरो लक्ष्य 2070: जीवाश्म ईंधन (कोयला) पर निर्भरता कम कर शून्य उत्सर्जन की प्राप्ति के लिए परमाणु ऊर्जा एकमात्र स्थायी विकल्प है।
• वैश्विक तुलना और मांग (सांख्यिकी):
  • भारत की प्रति व्यक्ति खपत: वर्तमान में मात्र 1,418 kWh है।
  • चीन: 7,097 kWh।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: 12,701 kWh।
  • भारत की स्थिति: वैश्विक औसत का केवल 1/5 हिस्सा।

• वर्तमान उत्पादन स्थिति: जून 2025 तक भारत की कुल क्षमता 476 GW है, जिसमें थर्मल पावर का हिस्सा 75% है, जबकि परमाणु ऊर्जा केवल 3% (8.8 GW) का योगदान दे रही है।

भारत का त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम

डॉ. होमी जहांगीर भाभा द्वारा परिकल्पित यह कार्यक्रम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कुंजी है:

• प्रथम चरण: प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs) - प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग।
• द्वितीय चरण: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) - प्लूटोनियम का उपयोग (जैसे कलपक्कम में PFBR)।
• तृतीय चरण: थोरियम आधारित रिएक्टर्स - भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग कर दीर्घकालिक सुरक्षा।

भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा

स्वदेशी तकनीक के विकास से लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग तक, भारत ने लंबी दूरी तय की है। आज भारत ने 220 MW, 540 MW और 700 MW के स्वदेशी रिएक्टर विकसित किए हैं, जिनकी लागत वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती मानी जाती है। अब भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जो कम पूंजी और कम समय में तैयार किए जा सकते हैं।

सरकारी पहल: शांति (SHANTI) योजना एवं अन्य

सरकार ने इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं:

• शांति योजना (2025): यह अधिनियम निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करता है और विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
• विदेशी निवेश: विदेशी निवेश के लिए नियमों को उदार बनाना ताकि वैश्विक तकनीक का लाभ उठाया जा सके।
• संसाधन आवंटन: थोरियम के दोहन के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना।

प्रमुख चुनौतियां एवं चिंताएं

महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मार्ग में कुछ गंभीर बाधाएं भी हैं:

• अत्यधिक पूंजी: 100 GW के लक्ष्य के लिए लगभग $200 बिलियन (₹18 लाख करोड़) के भारी निवेश की आवश्यकता है।
• लंबी निर्माण अवधि: परमाणु परियोजनाओं को पूर्ण होने में वर्षों का समय लगता है, जिससे लागत बढ़ जाती है।
• नियामक जटिलताएं: कड़े सुरक्षा मानक और अंतरराष्ट्रीय संधियां प्रक्रिया को धीमा करती हैं।
• जन सुरक्षा और धारणा: फुकुशिमा जैसी घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर जनता के मन में व्याप्त संशय एक बड़ी चुनौती है।

सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण

भारत की ऊर्जा नीति वर्तमान में एक संक्रमण काल से गुजर रही है। केवल सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर रहना औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उनकी प्रकृति अस्थिर है। परमाणु ऊर्जा वह 'मजबूत आधार' प्रदान करती है जो भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए आवश्यक है। 'शांति अधिनियम' के माध्यम से निजी क्षेत्र का समावेश इस क्षेत्र में व्याप्त 'सरकारी एकाधिकार' और 'पूंजी की कमी' को दूर करने का एक साहसिक प्रयास है।

आगे की राह

• संवर्धित वित्तपोषण और निवेश: परमाणु ऊर्जा को 'ग्रीन फाइनेंस' के दायरे में लाकर कम ब्याज दर पर ऋण सुनिश्चित करना तथा ग्रीन बॉन्ड व सॉवरेन वेल्थ फंड के माध्यम से निवेश के नए रास्ते खोलना।
• SMR और निजी सहभागिता: बड़े संयंत्रों के स्थान पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) को प्राथमिकता देना और निजी उद्योगों को अपने स्वयं के 'कैप्टिव' परमाणु संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• नियामक सुदृढ़ीकरण: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को अधिक स्वायत्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर नियामक ढांचे में सुधार करना।
• स्वदेशीकरण और थोरियम मिशन: भारत के त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के तहत थोरियम आधारित तीसरे चरण को शीघ्रता से क्रियान्वित कर आत्मनिर्भरता हासिल करना।
• मानव संसाधन और जन-विश्वास: विशेष अकादमियों के माध्यम से कुशल इंजीनियरों की कमी को दूर करना और व्यापक जागरूकता अभियानों द्वारा सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक विश्वास बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत के लिए परमाणु ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। 2047 के 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने और 2070 के 'नेट-जीरो' संकल्प को सिद्ध करने के लिए परमाणु ऊर्जा का विस्तार अपरिहार्य है। यदि हम वित्तीय और नियामक बाधाओं को समय पर दूर कर लेते हैं, तो भारत निश्चित रूप से वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

संदर्भ

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी स्थापना के बाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। जहाँ एक ओर नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित बहुपक्षवाद कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर WTO जैसे संस्थानों की प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। संप्रभुता के संघर्ष और व्यापारिक युद्धों के बीच WTO की वर्तमान स्थिति अंतरराष्ट्रीय सहयोग के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता पैदा करती है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को यथासंभव सुचारू रूप से, स्वतंत्र रूप से और अनुमानित रूप से चलाने में मदद करना है।

• स्थापना और इतिहास

• स्थापना: 1 जनवरी, 1995 को मराकेश समझौते के तहत की गई थी।
• पूर्ववर्ती: इसने 1948 से चले आ रहे GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) का स्थान लिया।
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

• संरचना और सदस्यता

• सदस्य: वर्तमान में इसमें 166 सदस्य शामिल हैं, जो वैश्विक व्यापार के 98% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• सर्वोच्च निकाय: मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है।
• निर्णय प्रक्रिया: यहाँ सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हर सदस्य के पास 'वीटो' की शक्ति होती है।

चर्चा में क्यों?

WTO हाल ही में याउंडे, कैमरून (मार्च 2026) में आयोजित अपने 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) के कारण चर्चा में है।

• अधिसंयोजन का अंत: ई-कॉमर्स (इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण) पर सीमा शुल्क न लगाने का 1998 से चला आ रहा प्रतिबंध 30 मार्च 2026 को समाप्त हो गया, क्योंकि सदस्य देशों के बीच इसे बढ़ाने पर सहमति नहीं बन पाई।
• विवाद निपटान तंत्र का ठप होना: 2019 से अपीलीय निकाय  निष्क्रिय है, जिससे व्यापार नियमों का प्रवर्तन असंभव हो गया है।
• MC14 की विफलता: कृषि सब्सिडी और मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी ठोस समझौते तक पहुँचने में असमर्थता।

वर्तमान प्रासंगिकता एवं मुख्य चुनौतियां

WTO के सामने आज 'अस्तित्व का संकट' है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

• सर्वसम्मति आधारित निर्णय: 166 देशों के बीच सर्वसम्मति की आवश्यकता अक्सर 'वीटो' जैसी स्थिति पैदा कर देती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया पंगु हो गई है।
• अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: अमेरिका द्वारा एकपक्षीय टैरिफ और चीन द्वारा सब्सिडी आधारित औद्योगिक नीति ने WTO के समतावादी सिद्धांतों को गहरी चोट पहुँचाई है।
• अपीलीय निकाय का संकट: अमेरिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगाने से विवाद निपटान प्रणाली पूरी तरह पंगु हो गई है, जिससे देश अब अपनी मर्जी से व्यापारिक प्रतिबंध लगाने को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं।

सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत पर प्रश्न

'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) सिद्धांत का अर्थ है कि यदि एक सदस्य किसी देश को व्यापारिक लाभ देता है, तो वह अन्य सभी सदस्यों को भी मिलना चाहिए।

• चुनौती: रूस-यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के बाद, कई देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कतिपय देशों से MFN दर्जा वापस लेना शुरू कर दिया है। यह नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था के मूल सिद्धांत पर सीधा प्रहार है।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे: बहुपक्षीय बनाम बहुपक्षीय

• विकास हेतु निवेश सुविधा समझौता (IFD): 120 से अधिक देशों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन भारत ने इसे WTO के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए विरोध किया।
• डिजिटल विभाजन: विकसित देश स्थायी डिजिटल व्यापार छूट चाहते हैं, जबकि विकासशील देश राजस्व हानि के डर से इसका विरोध कर रहे हैं।

भारत और WTO

भारत WTO के भीतर विकासशील देशों की सशक्त आवाज रहा है।

• खाद्य सुरक्षा: भारत 'सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग' (PSH) के लिए स्थायी समाधान की मांग कर रहा है ताकि वह अपने किसानों को समर्थन दे सके।
• मत्स्य पालन सब्सिडी: भारत का रुख स्पष्ट है कि विकसित देशों के बड़े औद्योगिक बेड़े को मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगनी चाहिए, न कि गरीब मछुआरों की सहायता पर।
• सुधारों का समर्थन: भारत विवाद निपटान तंत्र की तत्काल बहाली और समावेशी सुधारों का पक्षधर है।

विश्लेषण

WTO की विफलता का अर्थ केवल व्यापारिक घाटा नहीं, बल्कि वैश्विक 'शक्ति संतुलन' का बिगड़ना है। वर्तमान में देश WTO के स्थान पर क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) की ओर झुक रहे हैं। यह 'डी-ग्लोबलाइजेशन' की ओर एक कदम है, जो छोटे और विकासशील देशों को बड़ी शक्तियों के आर्थिक दबाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।

आगे की राह

• विवाद निपटान की बहाली: 2026 के अंत तक अपीलीय निकाय को कार्यात्मक बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
• निर्णय प्रक्रिया में सुधार: 'पूर्ण सर्वसम्मति' के स्थान पर 'बहुमत' या 'महत्वपूर्ण सर्वसम्मति' जैसे विकल्पों पर विचार करना होगा।
• विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा: कृषि और विकास के मुद्दों को दरकिनार कर नई तकनीकों पर चर्चा करना ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

विश्व व्यापार संगठन आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ उसे या तो खुद को सुधारना होगा या अप्रासंगिकता के गर्त में गिरना होगा। एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के बिना विश्व व्यापार 'जंगल राज' में तब्दील हो जाएगा, जहाँ केवल शक्तिशाली देशों के हितों की रक्षा होगी। अतः WTO का पुनरुद्धार केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक नैतिक आवश्यकता भी है।