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सामान्य अध्ययन पेपर – IV 'नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि।

संदर्भ

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 सप्ताह के उन्नत चरण में एक नाबालिग के गर्भ के चिकित्सीय समापन की अनुमति देने वाले निर्णय ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस फैसले ने जहाँ एक ओर प्रजनन स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा नैतिकता, भ्रूण की व्यवहार्यता और किशोर यौन गतिविधि से जुड़े जटिल कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

किशोर कामुकता से तात्पर्य

'किशोर कामुकता' से तात्पर्य किशोरों के बीच पनपने वाले वास्तविक शारीरिक, जैविक और भावनात्मक झुकाव से है। यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक-मानसिक सच्चाई है जिसमें किशोरों के बीच आपसी सहमति से वास्तविक यौन संबंध स्थापित होते हैं, जिन्हें अक्सर कानून और समाज द्वारा पूरी तरह अनदेखा या दमन करने का प्रयास किया जाता है।

चर्चा के कारण

• सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: माननीय न्यायालय द्वारा एक अविवाहित नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की विशेष अनुमति प्रदान की गई।
• एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों की याचिका: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अदालत का रुख किया गया।
• समय-सीमा की विवशता: गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम के तहत वैधानिक सीमा पार होने के कारण इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था।
• नाबालिग का मानसिक आघात: इस मामले में शामिल अविवाहित नाबालिग द्वारा पूर्व में दो बार आत्महत्या का प्रयास किए जाने की गंभीर स्थिति सामने आई।
• देर से गर्भावस्था का पता चलना: नाबालिग और उसके परिवार को गर्भधारण का पता तब चला जब वह लगभग 28 सप्ताह के अत्यंत उन्नत चरण में पहुँच चुकी थी।

महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत

संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण से प्रजनन अधिकारों को सुदृढ़ करने में निम्नलिखित निर्णय मील का पत्थर हैं:

• X बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (2022): इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को भी MTP Act के तहत विवाहित महिलाओं के समान अधिकार दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "प्रजनन विकल्प" संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है।
• सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009): इस मामले में न्यायालय ने माना कि एक महिला की प्रजनन स्वायत्तता उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आती है, जिसमें गर्भधारण करने या न करने का अधिकार शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए फैसले के कारण एवं जटिलताएँ

• मानसिक और शारीरिक कल्याण: न्यायालय ने नाबालिग के अत्यंत नाजुक मानसिक स्वास्थ्य (आत्महत्या के प्रयास) और उसके भविष्य के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
• प्रजनन स्वायत्तता: अदालत का मानना था कि किसी भी महिला या नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

इस तरह के निर्णयों से उत्पन्न जटिलताएँ

• कानूनी मिसाल की चुनौती: ऐसे फैसलों से भविष्य के मामलों के लिए कानून के तय दायरे से बाहर जाने की एक नई न्यायिक मिसाल स्थापित होने की संभावना बनी रहती है।
• चिकित्सा तंत्र पर दबाव: चिकित्सा संस्थानों पर देर से आने वाले मामलों में गर्भपात करने का नैतिक और कानूनी दबाव बढ़ जाता है।
• अधिकारों का टकराव: यह निर्णय महिला के अधिकारों और अजन्मे बच्चे के जीवित रहने के अधिकारों के बीच एक गंभीर कानूनी और दार्शनिक विरोधाभास पैदा करता है।

चिकित्सा दृष्टिकोण एवं 'डॉक्टर का नैतिक बोझ'

• चिकित्सीय जटिलताओं की चेतावनी: एम्स के डॉक्टरों का तर्क था कि 28 सप्ताह में गर्भपात करने का अर्थ वास्तव में एक जीवित बच्चे को समय से पहले जन्म देना है, जिसके गंभीर चिकित्सा जटिलताओं, दीर्घकालिक सह-रुग्णताओं और मानसिक/शारीरिक विकलांगता के साथ जीने का खतरा अत्यधिक होता है।
• दोहरे दायित्व का संकट: यदि भ्रूण अव्यवहार्य है, तो डॉक्टर का एकमात्र कर्तव्य महिला के प्रति होता है। परंतु 28 सप्ताह के व्यवहार्य भ्रूण के मामले में, डॉक्टर का नैतिक कर्तव्य उस जीवित पैदा होने वाले बच्चे के प्रति भी स्वतः ही जुड़ जाता है।
• शपथ का विरोधाभास: जीवन की रक्षा करने की शपथ लेने वाले डॉक्टरों के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अंजाम देना, जो आंशिक रूप से एक अजन्मे जीवन को समाप्त या जोखिम में डालती है, एक गहरा मानसिक और आत्मिक तनाव पैदा करता है। न्यायालय का आदेश डॉक्टरों को कानूनी सुरक्षा तो देता है, लेकिन उनके नैतिक असमंजस को समाप्त नहीं कर पाता।

भ्रूण की परिपक्वता की प्रक्रिया

• गर्भकाल के दौरान जैसे-जैसे समय बीतता है, गर्भाशय के भीतर भ्रूण के अंग (विशेषकर फेफड़े और मस्तिष्क) परिपक्व होते जाते हैं।
• व्यवहार्यता की कगार: 24 से 28 सप्ताह की अवधि को चिकित्सा विज्ञान में 'व्यवहार्यता की कगार' माना जाता है। इस चरण के बाद भ्रूण गर्भाशय के बाहर भी आधुनिक चिकित्सा की सहायता से एक स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होने लगता है, जिससे उसके अधिकार और अधिक ठोस हो जाते हैं।

MTP Act, 2021 (संशोधन) का वैधानिक ढांचा

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत निम्नलिखित वैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं:

• 20 सप्ताह तक: गर्भपात के लिए केवल एक पंजीकृत डॉक्टर की राय पर्याप्त है।
• 20 से 24 सप्ताह तक: विशेष श्रेणियों (जैसे नाबालिग, बलात्कार पीड़िता, दिव्यांग महिलाओं) के लिए दो डॉक्टरों की राय आवश्यक है।
• 24 सप्ताह के बाद: केवल राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड (Medical Board) की सिफारिश अथवा न्यायालय के विशेष हस्तक्षेप से ही अनुमति संभव है (यदि माँ के जीवन को खतरा हो या भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं हों)।
• नाबालिगों के मामले में: कानूनन अभिभावक या कानूनी संरक्षक की लिखित सहमति आवश्यक है।

किशोर यौन गतिविधि और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम

• आपसी सहमति आधारित संबंधों पर बहस: पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO) बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है, जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों के बीच यौन गतिविधियों को अपराध मानता है, भले ही उसमें आपसी सहमति क्यों न हो।
• व्यावहारिक कठिनाइयाँ: अनेक न्यायाधीशों, बाल अधिकार विशेषज्ञों तथा पॉक्सो विशेष अदालतों ने माना है कि 16-18 वर्ष आयु वर्ग के बीच कई मामले वास्तविक प्रेम संबंधों के होते हैं। पॉक्सो का उद्देश्य बाल संरक्षण है, किंतु कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 16-18 वर्ष के किशोरों के आपसी सहमति आधारित संबंधों और वास्तविक यौन शोषण के मामलों में कानून पर्याप्त भेद नहीं कर पाता, जिससे सभी मामलों को बलात्कार की श्रेणी में डालना व्यावहारिक जटिलताएँ पैदा करता है।

• छिपाने की प्रवृत्ति: समाज और कानून के डर से किशोर अपनी शारीरिक समस्याओं या अनचाहे गर्भ को तब तक छिपाकर रखते हैं, जब तक कि वह शारीरिक रूप से दिखाई न देने लगे (जैसे पेट में भारीपन)। यही कारण है कि ऐसे मामले अंततः गंभीर चिकित्सा संकट का रूप ले लेते हैं।

विज्ञापनों पर रोक और सूचना का अभाव

• कंडोम विज्ञापनों पर प्रतिबंध: वर्तमान नीतियों के अनुसार टीवी चैनलों पर सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच कंडोम के विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध है।
• दमनकारी संस्कृति का प्रभाव: इस प्रकार के प्रतिबंध और समाज की दमनकारी सोच कामुकता से जुड़े बुनियादी सवालों को कालीन के नीचे दबा देती है। किशोरों को वैज्ञानिक जानकारी देने के बजाय केवल "ऐसा मत करो" की सलाह दी जाती है, जो पूरी तरह अप्रभावी साबित होती है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं 'सर्वोत्तम प्रथाएं'

• WHO और UNESCO का दृष्टिकोण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और UNESCO दोनों व्यापक यौन शिक्षा का कड़ा समर्थन करते हैं। उनके शोध और आंकड़ों के अनुसार:

• यौन शिक्षा से किशोरों में यौन गतिविधि नहीं बढ़ती, बल्कि उनमें परिपक्वता आती है।
• इससे अनचाहे गर्भधारण की दरों में भारी कमी आती है।
• यौन अपराधों की पहचान और उनकी रिपोर्टिंग की दर बढ़ती है।
• यौन संचारित रोगों (STDs) और HIV संक्रमण के प्रसार में कमी आती है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

• यूनाइटेड किंगडम (UK): यहाँ स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा अनिवार्य है और किशोरों के लिए पूर्णतः गोपनीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं।
• नीदरलैंड (Netherlands): विश्व में सबसे कम किशोर गर्भधारण दरों में से एक नीदरलैंड में है। इसका मुख्य कारण प्रारंभिक चरण से ही दी जाने वाली वैज्ञानिक और खुली यौन शिक्षा है।

बाल अधिकार, जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य आयाम

• जनसांख्यिकीय तथ्य: भारत विश्व की सबसे बड़ी किशोर आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ लगभग हर पाँच में से एक भारतीय (20%) 10-19 वर्ष आयु वर्ग में आता है। अतः इस वर्ग से जुड़ी नीतियां राष्ट्रीय भविष्य को प्रभावित करती हैं।
• बाल अधिकार आयाम (UNCRC): भारत 'संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन' (UNCRC) का हस्ताक्षरकर्ता है। इसके तहत बच्चों को स्वास्थ्य, सूचना, विकास और गरिमा का पूर्ण अधिकार है। किशोरों से जुड़ी नीतियों को केवल नैतिकता या अपराध के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है।
• मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: लोक-लाज का भय और कानूनी लड़ाइयाँ किशोरों को सामाजिक कलंक, साइबर बुलिंग, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, आत्मसम्मान में गिरावट और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी गंभीर मानसिक विसंगतियों की ओर धकेलती हैं।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य आयाम: असुरक्षित और अवैध गर्भपात आज भी भारत में मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। देर से पहचान होने के कारण स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ किशोर-अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अभाव है।

वर्तमान सरकारी पहल

भारत सरकार द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिन्हें धरातल पर अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है:

• राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK): इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, और प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (SRH) में सुधार करना है।
• किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHCs): ये क्लीनिक किशोरों को बिना किसी सामाजिक झिझक के, पूर्ण गोपनीयता के साथ परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

नैतिक आयाम

यह विषय शासन और समाज के सामने कई गंभीर मूल्य संघर्ष (Value Conflicts) प्रस्तुत करता है:

• महिला/नाबालिग की स्वायत्तता बनाम भ्रूण का जीवन का अधिकार: माँ के अधिकारों और अजन्मे जीवन की व्यवहार्यता के बीच संतुलन का द्वंद्व।
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य का संरक्षणात्मक दायित्व (Paternalism): राज्य का नागरिकों को स्वतंत्रता देने का कर्तव्य बनाम बच्चों को संरक्षण देने का दायित्व।
• चिकित्सा नैतिकता बनाम न्यायिक आदेश: डॉक्टरों की व्यावसायिक नैतिकता (शपथ) और न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों के बीच का टकराव।
• कानून की भावना (Spirit of Law) बनाम कानून का अक्षरशः पालन (Letter of Law): पॉक्सो और एमटीपी की तकनीकी धाराओं के पालन बनाम पीड़ित के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का संघर्ष।

विश्लेषण

किशोर कामुकता को केवल कानून और नैतिकता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता; यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बाल अधिकार, लैंगिक न्याय और संवैधानिक स्वतंत्रता से जुड़ा बहुआयामी विषय है। कानून में केवल अंधाधुंध अपराधीकरण का प्रावधान कर देने से किशोरों की जैविक और सामाजिक प्रवृत्तियों को नहीं रोका जा सकता; इसके लिए नीतिगत और सामाजिक दृष्टिकोण में व्यावहारिक परिपक्वता लानी होगी।

आगे की राह

• व्यापक यौन शिक्षा (CSE) का क्रियान्वयन: स्कूलों और कॉलेजों में WHO और UNESCO के दिशानिर्देशों के अनुरूप वैज्ञानिक, आयु-उपयुक्त और व्यावहारिक यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
• कानूनों में सामंजस्य: पॉक्सो (POCSO) और एमटीपी (MTP) अधिनियम के बीच के विरोधाभासों को दूर किया जाए। कानून में संशोधन कर 16-18 वर्ष के किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों और वास्तविक शोषण/बलात्कार के मामलों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया जाना चाहिए।
• AFHCs का सुदृढ़ीकरण: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 'किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों' (AFHCs) का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और डॉक्टरों व परामर्शदाताओं को संवेदनशील बनाया जाए ताकि किशोर बिना किसी डर के शुरुआती चरणों में ही परामर्श ले सकें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानून की सीमाओं से परे मानवीय और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का एक साहसिक प्रयास है। किशोर कामुकता की वास्तविकता से आँखें मूँद लेना या केवल दमनकारी नीतियां अपनाना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है; यदि हम सचमुच अपने किशोरों का शारीरिक व मानसिक कल्याण चाहते हैं, तो समाज, न्यायपालिका और चिकित्सा जगत को एक साथ मिलकर उनकी कामुकता और समस्याओं को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और अर्थपूर्ण तरीके से स्वीकार करना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

भारत का भाषाई इतिहास अत्यंत संवेदनशील रहा है, जहाँ स्वतंत्रता के बाद से ही भाषाई प्रभुत्व और क्षेत्रीय अस्मिता के बीच विवाद होते रहे हैं; वर्तमान घटनाक्रम इसी ऐतिहासिक भाषाई खींचतान का एक आधुनिक और प्रशासनिक विस्तार है।

त्रि-भाषा फॉर्मूला: एनईपी-2020 के आलोक में परिभाषा

• त्रि-भाषा फॉर्मूला मूल रूप से 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित और एनईपी-2020 द्वारा पुनर्गठित एक भाषाई ढांचा है, जिसका उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, इस फॉर्मूले के तहत छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है कि इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए।
• एनईपी-2020 इस बात पर विशेष बल देती है कि यह चयन अत्यंत लचीला होना चाहिए और किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भी भाषा जबरन नहीं थोपी जाएगी।

 चर्चा के कारण:

• न्यायिक हस्तक्षेप: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवादास्पद नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सीबीएसई (CBSE) और एनसीईआरटी (NCERT) को नोटिस जारी कर 1 जुलाई, 2026 से इस व्यवस्था को लागू करने की उनकी तार्किक एवं व्यावहारिक तैयारियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
• अंतरिम रोक से इनकार: यद्यपि न्यायालय ने 27 मई की सुनवाई में इस नीति पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, किंतु छात्रों और अभिभावकों को होने वाली "कठिनाई और असुविधा" की चिंताओं को गंभीरता से स्वीकार करते हुए इस पर आगामी 15 और 16 जुलाई को विस्तृत बहस की तिथि निश्चित की है।
• अकादमिक हितधारकों में असंतोष: सरकार और सीबीएसई द्वारा जिस तीव्र और आकस्मिक ढंग से इस नियम को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, उसने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मन में भारी असमंजस उत्पन्न कर दिया है, जिसे आलोचक प्रशासनिक निरंकुशता मान रहे हैं।

सीबीएसई का नया नियम: भाषाओं के चयन का मापदंड

सीबीएसई द्वारा 15 मई को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई, 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के तहत भाषाओं के चयन का वर्गीकरण इस प्रकार है:

• मूल भारतीय भाषाएं: चुने जाने वाले तीन विषयों में से न्यूनतम दो भाषाओं का मूल रूप से भारतीय होना अनिवार्य है।
• विदेशी भाषाओं का स्थान: फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में केवल उसी स्थिति में चुना जा सकता है जब प्रथम दो भाषाएं अनिवार्य रूप से भारतीय हों; अन्यथा, इन्हें एक अतिरिक्त वैकल्पिक चौथे विषय के रूप में ही लिया जा सकेगा।
• मूल्यांकन व्यवस्था: छात्रों पर से बोर्ड परीक्षा का तनाव कम करने के हेतु, सीबीएसई ने इस तीसरी भाषा को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से तो मुक्त रखा है और इसका मूल्यांकन आंतरिक स्कूल-आधारित व्यवस्था से होगा, परंतु इसके अंक अंतिम अंकतालिका पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विधिक एवं संवैधानिक मुद्दे

याचिकाकर्ताओं ने सीबीएसई के इस कदम के विरुद्ध कई गंभीर तार्किक एवं विधिक प्रश्न खड़े किए हैं:

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन: याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क है कि किसी भी भाषा का चयन करना या उसे सीखना पूर्णतः व्यक्तिगत पसंद का विषय है, और राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसे नागरिकों पर थोप नहीं सकता।
• एनईपी-2020 की भावना का उल्लंघन: याचिका में रेखांकित किया गया है कि जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम पर इस शासनादेश को लागू किया जा रहा है, वह नीति स्वयं व्यवस्था में लचीलेपन का आश्वासन देती है तथा गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा जबरन आरोपित नहीं की जाएगी।
• विधायी शक्ति का अभाव: याचिकाकर्ताओं का एक अत्यंत सुदृढ़ विधिक तर्क यह है कि सीबीएसई मात्र एक कार्यकारी निकाय  है। उसके पास ऐसा कोई विधायी अधिकार नहीं है कि वह संसद द्वारा पारित किसी कानून के अभाव में इतना बड़ा और व्यापक नीतिगत निर्णय देश पर थोप सके, क्योंकि एनईपी केवल एक नीतिगत मंशा है, कोई वैधानिक कानून नहीं।

सीबीएसई के दोहरे बयानों का विश्लेषणात्मक निरीक्षण

प्रस्तुत विषय में सीबीएसई का यह विरोधाभास अत्यंत विचारणीय है कि "महज कुछ सप्ताह पहले, सीबीएसई ने कहा था कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।" इस प्रकार के दोहरे बयानों और अचानक आए यू-टर्न के निम्नलिखित गहरे प्रशासनिक व राजनीतिक मायने हो सकते हैं:

संवैधानिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के वास्तविक प्रावधान

भारतीय संविधान और एनईपी-2020 दोनों ही भाषाई स्वतंत्रता और संघवाद को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

• संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 29(1) नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का मौलिक अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 350ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश देता है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः केंद्र एकतरफा रूप से राज्यों की भाषाई प्राथमिकताओं को बाधित नहीं कर सकता।
• एनईपी-2020 के वास्तविक प्रावधान: नीति स्पष्ट करती है कि बहुभाषावाद भारत की शक्ति है, परंतु इसके अध्याय 4.11 से 4.13 में यह साफ़ लिखा है कि भाषाई चयन में "अत्यधिक लचीलापन" होगा और किसी भी राज्य या विद्यार्थी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। नीति का मूल उद्देश्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना है, न कि विधिक अनिवार्यता बनाकर भय का माहौल बनाना।

नीति का संभावित प्रभाव: याचिकाकर्ता एवं विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस अनिवार्य भाषाई नियम के दूरगामी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:

• छात्रों पर अत्यधिक मानसिक दबाव: बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा -10) के ठीक पहले नौवीं कक्षा में एक नई भाषा को अनिवार्य रूप से जोड़ना छात्रों के संज्ञानात्मक बोझ को असहनीय रूप से बढ़ा देगा।
• संसाधनों का गंभीर संकट: विद्यालय प्रशासकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वर्तमान में देश के स्कूलों के पास इस त्रि-भाषा नियम को लागू करने के लिए न तो पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित भाषा शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की कोई सुलभ उपलब्धता है।

आगे की राह

• इस भाषाई द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण की महती आवश्यकता है।
•  सर्वप्रथम, सरकार को भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता और विद्यार्थियों की प्रशासनिक सुगमता दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा।
• त्रि-भाषा फॉर्मूले को अनिवार्य रूप से थोपने के बजाय, इसे 'प्रोत्साहन-आधारित स्वैच्छिक विकल्प' के रूप में धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
• इसके साथ ही, नीति को धरातल पर उतारने से पहले व्यापक स्तर पर भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके।

निष्कर्ष

स्कूली शिक्षा को किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक या राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बनाना भारत के वैश्विक मानव संसाधन बनने की राह में एक बड़ा अवरोध है। वास्तविक भाषाई राष्ट्रवाद वैधानिक अनिवार्यता से नहीं, बल्कि भाषाई सहिष्णुता और लोकतांत्रिक लचीलेपन से पोषित होता है। अतः दूरदर्शी हित इसी में है कि केंद्र सरकार और सीबीएसई माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय से पूर्व आत्मनिरीक्षण करते हुए इस नीति में आवश्यक व्यावहारिक सुधार सुनिश्चित करें।